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छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मंगलवार को पुराने कंपोजिट भवन की जर्जर स्थिति एवं कर्मचारियों को हो रही मूलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने भवन की खराब स्थिति को कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल आवश्यक मरम्मत एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
संघ के प्रदेश महामंत्री डॉ. सुनील कुमार यादव द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पुराने कंपोजिट भवन में पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, मत्स्य विभाग, आबकारी विभाग सहित कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय संचालित हैं। वर्ष 1962 के आसपास निर्मित यह भवन वर्तमान में काफी जर्जर हो चुका है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भवन की छत का प्लास्टर लगातार टूटकर गिर रहा है। बरसात के दौरान छत से पानी टपकने के कारण कार्यालयों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे कर्मचारियों एवं आम लोगों के फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है।
संघ ने कर्मचारियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से निम्न प्रमुख मांगें रखी हैं—
• भवन की छत की तत्काल मरम्मत कराई जाए।
• महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था की जाए।
• भवन की रंगाई-पुताई एवं आवश्यक मरम्मत कराई जाए।
• कार्यालय के लिए ट्रांसफार्मर युक्त विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
• वाहन स्टैंड को व्यवस्थित किया जाए।
• स्वच्छ पेयजल एवं नियमित बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
पुराने जर्जर गार्ड रेस्ट रूम के स्थान पर कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं उपयोगी विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाए।
संघ ने प्रशासन से कर्मचारियों के हित एवं जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश होना पड़ सकता है।
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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद
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