'एसईसीएल के सुश्रुत' ने रचा इतिहास, भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित होने वाली पहली कोल पीएसयू की सीएसआर योजना बनी

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बिलासपुर (Social Activtiy BSP) । साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल 'एसईसीएल के सुश्रुत' ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ यह भारत सरकार के राजपत्र (Gazette of India) में अधिसूचित होने वाली किसी भी कोल पीएसयू की पहली सीएसआर योजना बन गई है।

कोयला मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब इस योजना के लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) की सुविधा उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था आधार अधिनियम, 2016 एवं आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 के तहत लागू की गई है। इससे योजना के लाभ पारदर्शी, लक्षित और तकनीक आधारित तरीके से पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाए जा सकेंगे। वहीं, जो लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण का उपयोग नहीं करना चाहते, उनके लिए सरकार द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक पहचान पत्रों के माध्यम से भी लाभ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

वर्ष 2023 में शुरू की गई 'एसईसीएल के सुश्रुत' योजना के तहत एसईसीएल के परिचालन क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को नीट (NEET) परीक्षा की निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान की जाती है, ताकि वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकें।

योजना ने शुरुआत से ही उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। प्रथम बैच (2023-24) में 40 में से 39 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की। इनमें 11 विद्यार्थियों ने एमबीबीएस, 2-2 विद्यार्थियों ने बीडीएस, बीएएमएस और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में तथा 2 विद्यार्थियों ने सरकारी संस्थानों में वेटरनरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया।

वहीं, द्वितीय बैच (2024-25) में भी 40 में से 31 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की और एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस तथा बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस सहित विभिन्न चिकित्सा एवं संबद्ध पाठ्यक्रमों में सरकारी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया।

उल्लेखनीय है कि 'एसईसीएल के सुश्रुत' इससे पहले भी भारत सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाली किसी भी कोल पीएसयू की पहली और एकमात्र सीएसआर योजना बन चुकी है।

अब भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद इस योजना को और अधिक सुदृढ़ संस्थागत आधार प्राप्त होगा। इससे लाभार्थियों तक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा वितरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को भी नई मजबूती मिलेगी।

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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद








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