निजी स्कूल फीस पर प्रशासन सख्त, रंजेश सिंह के आंदोलन के बाद जांच के आदेश जारी

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बिलासपुर(Social Activity BSP)। निजी विद्यालयों में फीस अनियमितताओं के मुद्दे पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जांच के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई एनएसयूआई प्रदेश सचिव रंजेश सिंह द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए ज्ञापन और प्रदर्शन के बाद सामने आई है।

दरअसल, रंजेश सिंह के नेतृत्व में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली, फीस विनियमन अधिनियम का पालन न करने और पारदर्शिता की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निजी विद्यालयों में फीस विनियमन अधिनियम के पालन की स्थिति पर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जारी निर्देशों के अनुसार, सभी निजी स्कूलों में फीस विनियमन समिति के गठन, शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया, नोटिस बोर्ड पर फीस की जानकारी प्रदर्शित करने तथा पिछले तीन वर्षों (2024-25, 2025-26, 2026-27) की जिला स्तरीय शुल्क समिति बैठकों का विवरण देने को कहा गया है।

रंजेश सिंह ने इस कार्रवाई को छात्रों और अभिभावकों की जीत बताते हुए कहा कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो एनएसयूआई और बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगा और जरूरत पड़ने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

उन्होंने मीडिया की भूमिका को भी सराहते हुए कहा कि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पहल अभिभावकों और विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि कोई भी छात्र फीस के कारण शिक्षा से वंचित न हो।


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रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद




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