Social Activity BSP
बिलासपुर(Social Activity BSP)। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। बिलासपुर कांग्रेस भवन में आयोजित जिला स्तरीय पत्रकारवार्ता में राजनांदगांव की महापौर एवं प्रभारी हेमा देशमुख ने केंद्र और राज्य सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
प्रेस वार्ता में कहा गया कि वर्ष 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कानून बनने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिना परिसीमन के भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तत्काल दिया जा सकता है, लेकिन सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है।
उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को पेश 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा सीटें 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से लाया गया है।
प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि नई जनगणना के आंकड़े आने से पहले परिसीमन कराना उचित नहीं है और इससे राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।
कांग्रेस ने खुद को महिला आरक्षण का पुराना समर्थक बताते हुए पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय अपने प्रयासों को दिया। साथ ही आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की मंशा महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनर्संरचना है।
इस मुद्दे को लेकर अब देशभर में सियासी माहौल गरमाने के संकेत मिल रहे हैं।
रिपोर्ट :- शेख सरफराज़ अहमद
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